असम में बीजेपी महिला विधायकों की बढ़ती संख्या जनता के विश्वास को दर्शाती है: अंजता नीयोग
गुवाहाटी, 7 मई: असम की वित्त मंत्री अंजता नीयोग ने गुरुवार को कहा कि असम विधानसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर चुनी गई महिला विधायकों की बढ़ती संख्या पार्टी की सरकार और नेतृत्व में जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है।
पत्रकारों के साथ बातचीत में, नीयोग ने बताया कि इस बार बीजेपी ने पिछले चुनावों की तुलना में राज्य में एक बड़ा विजय अंतर हासिल किया है, जिसे उन्होंने “ऐतिहासिक जनादेश” करार दिया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय पार्टी नेतृत्व और सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया।
“इस बार विजय अंतर काफी बढ़ गया है। यह एक ऐतिहासिक जनादेश है, और इसका श्रेय बीजेपी के नेतृत्व और उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने हर स्तर पर मेहनत की,” नीयोग ने कहा।
उन्होंने चुनावों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके व्यापक प्रचार और संगठनात्मक प्रयासों के लिए बधाई दी। नीयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व ने बीजेपी-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के लिए जनता का समर्थन मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल के वर्षों में शुरू की गई कल्याण योजनाओं और विकास पहलों का सीधा लाभ आम लोगों को मिला है, जिससे बीजेपी पर उनका विश्वास बढ़ा है।
“सरकार की नीतियाँ और कल्याण योजनाएँ सीधे आम नागरिकों तक पहुंची हैं, यही कारण है कि लोगों का विश्वास बीजेपी में बढ़ा है,” नीयोग ने जोड़ा।
इस बार, बीजेपी के टिकट पर सात महिला विधायकों का चुनाव हुआ है, जबकि पिछले विधानसभा में यह संख्या पांच थी।
महिला आरक्षण विधेयक का उल्लेख करते हुए, उन्होंने निराशा व्यक्त की कि यह कानून अभी तक पारित नहीं हुआ है, जबकि इसकी जल्दी पारित होने की उम्मीद थी।
“हमने उम्मीद की थी कि महिला आरक्षण विधेयक अब तक पारित हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ,” उन्होंने कहा।
नीयोग ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगियों पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई पहलों की प्रशंसा की और कहा कि प्रस्तावित आरक्षण प्रणाली महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अंजता नीयोग ने विश्वास व्यक्त किया कि विधायिकाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी भविष्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नीति निर्माण को मजबूत करेगी।
