असम सरकार 1,000 प्रगतिशील किसानों को 1 लाख रुपये का पुरस्कार देगी

गुवाहाटी, अगस्त 17: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार इस वर्ष ‘मुख्यमंत्री कृषि उत्कृष्टता पुरस्कार’ के तहत 1,000 प्रगतिशील और शिक्षित किसानों को 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान करेगी।

एक मीडिया इंटरैक्शन में, मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को कृषि को एक व्यवहार्य और आधुनिक करियर विकल्प के रूप में देखने के लिए प्रेरित करना है।

सरमा ने कहा, “हमें शिक्षित युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए, हमने इस वर्ष 1,000 प्रगतिशील और शिक्षित किसानों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को कृषि से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।”

उन्होंने बताया कि सरकार अगले पांच वर्षों में इस पहल के तहत कुल 10,000 किसानों को सम्मानित करने की योजना बना रही है। यह कार्यक्रम आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने, कृषि अनुसंधान को मजबूत करने और उत्पादकता को बढ़ाने पर केंद्रित होगा, ताकि किसान अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ‘युवाओं के कल्याण विभाग’ के गठन की योजना की घोषणा की, जिससे विभिन्न युवा संबंधित कार्यक्रमों को एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत लाया जाएगा। यह प्रस्तावित विभाग राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), रोजगार एक्सचेंज और युवाओं के लिए शिक्षा से संबंधित पहलों को शामिल करेगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के आसपास लॉन्च करने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ‘प्रोजेक्ट सद्भावना 2’ को 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य लंबित सरकारी फाइलों की पहचान करना और उनका समाधान करना है। वर्तमान में विभिन्न विभागों, निदेशालयों और उप आयुक्त कार्यालयों में तीन लाख से अधिक फाइलें लंबित हैं।

नागरिक एक विशेष पोर्टल के माध्यम से लंबित मुद्दों की रिपोर्ट कर सकेंगे, जिसे संबंधित अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। 2021 में किए गए पिछले मैनुअल प्रयास को लंबित मामलों की बेहतर ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए ई-फाइल प्रणाली के साथ अपग्रेड किया जाएगा।