उत्तराखंड सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों से कल्याण और विकास को बढ़ावा

देहरादून, 7 अगस्त: उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में जन कल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक अधिकार, शिक्षा, न्यायिक बुनियादी ढांचा, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यह जानकारी सूचना महानिदेशक और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, बंशीधर तिवारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के साथ साझा की।

कैबिनेट ने हल्द्वानी लमाचौर क्षेत्र में उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 73 हेक्टेयर में से लगभग 30 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने राज्य की पशु प्रजनन योजना के दायरे का विस्तार किया, जिससे सामान्य श्रेणी के किसानों को भी लाभान्वित किया जा सके। अब लाभार्थी गाय और भैंस दोनों खरीद सकते हैं। पशुधन की यूनिट लागत को ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को 90% तक सब्सिडी और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 60% तक सब्सिडी मिलेगी। इस पहल से पहले वर्ष में लगभग 2,128 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आत्म-रोजगार और पलायन में कमी आएगी।

कैबिनेट ने न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम के लिए डबल भुगतान, महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान, डिजिटल भुगतान और समान काम के लिए समान वेतन के प्रावधानों के साथ उत्तराखंड वेज कोड नियम, 2026 को लागू करने का निर्णय लिया।

सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित होस्टलों के लिए एक नई संचालन मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई, जिससे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मेधावी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक वातावरण, आवास, भोजन और समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्च-स्तरीय समिति (HPC) की संरचना में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कचरा नियंत्रण और स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट ने उत्तराखंड गुड्स और सर्विसेज टैक्स अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया, ताकि राज्य का कर प्रणाली राष्ट्रीय कानूनों के साथ अद्यतित रहे।

उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गौलापार (हल्द्वानी) के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों और आवश्यक तकनीकी और समर्थन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से मंजूरी दी गई, जिससे खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और गुणवत्ता प्रशिक्षण मिल सके।

बंगाली मूल की अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने सहायता कोष प्रबंधन समिति में उसी समुदाय के सदस्यों को नामित करने का निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, कैबिनेट ने उत्तराखंड सहकारी समितियों के नियम, 2004 में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिससे कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाकर मानसिक विकलांग से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया जाएगा।

कैबिनेट ने ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन और उन्हें ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के लिए सरकार के प्रोटोकॉल को लागू करने का निर्णय लिया।

उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) नियम, 2026 को लागू किया गया, जिसमें स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आयोग की चयन प्रणाली के अनुरूप हो सके।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया, जिससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट ने औद्योगिक विवादों के समय पर समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों के गठन और हड़तालों और तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रियाओं के साथ-साथ श्रमिक पुनः कौशल निधि के प्रावधानों के साथ उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियम, 2026 को मंजूरी दी।

ये कैबिनेट निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने, श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा, छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, खेल और न्यायिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने, इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने, पेयजल प्रबंधन में सुधार करने और औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने की उम्मीद है। राज्य सरकार का उद्देश्य जन कल्याण, पारदर्शी प्रशासन, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को तेज करना है।