झारखंड में नारी शक्ति वंदन के लिए विशेष विधानसभा सत्र की मांग

रांची, 4 मई: झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और भाजपा राज्य अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने जोर दिया कि राज्य सरकार को महिलाओं के आरक्षण से संबंधित इस महत्वपूर्ण बिल के संदर्भ में ठोस कदम उठाने चाहिए।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में भाजपा नेताओं ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को प्रस्तुत करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल को विपक्षी दलों के सहयोग की कमी के कारण पारित नहीं किया जा सका।

पत्र में कहा गया है कि यदि यह बिल पारित होता है, तो यह देश की आधी जनसंख्या के लिए 2029 से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करेगा। भाजपा नेताओं के अनुसार, इस बिल के कार्यान्वयन से झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 21 हो जाएगी, जिससे महिलाओं को 7 सीटों पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसी प्रकार, विधानसभा सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 121 होने की संभावना है, जिसमें महिलाओं को 41 सीटों पर प्रतिनिधित्व मिलेगा।

बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू ने यह भी बताया कि झारखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में महिलाओं का हमेशा से एक सम्मानजनक स्थान रहा है। उन्होंने फूलो-झानो जैसे वीरतापूर्ण व्यक्तित्वों का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड में महिलाओं को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि वे राज्यपाल की अनुमति से एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाएं और ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित करें, ताकि केंद्रीय सरकार इसे फिर से संसद में पेश कर सके।

पत्र का निष्कर्ष यह था कि यदि मुख्यमंत्री पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर निर्णय लेते हैं, तो यह झारखंड की आधी जनसंख्या के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। भाजपा नेताओं ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री इस सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे।