बेंगलुरु नगर निगम चुनाव की तिथियाँ घोषित, 14 से 24 जून तक होंगे चुनाव
बेंगलुरु, 8 मई: कर्नाटक राज्य चुनाव आयुक्त जी.एस. संग्राशी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में घोषणा की कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (GBA) के तहत नगर निगम चुनाव की तिथियाँ 14 जून से 24 जून के बीच घोषित की जाएँगी।
यह महत्वपूर्ण बैठक GBA के तहत आने वाले पांच नगर निगमों के चुनावों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। उल्लेखनीय है कि GBA के अध्यक्ष और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, साथ ही उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार बैठक में अनुपस्थित थे।
बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त जी.एस. संग्राशी ने की, जिसमें GBA के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव भी उपस्थित थे।
बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संग्राशी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और 14 से 24 जून के बीच इसकी घोषणा करने के लिए निर्देशित किया है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के अनुसार, चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले राज्य चुनाव आयोग को GBA के साथ परामर्श करना आवश्यक है, जो इस बैठक का उद्देश्य था।
संग्राशी ने कहा, “चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। केवल तिथियों की घोषणा बाकी है। GBA ने हमें सूचित किया है कि उनकी तैयारियाँ पूरी हैं।”
उन्होंने बताया कि GBA को जनगणना और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव की तिथियाँ 30 जून से पहले निर्धारित की जानी चाहिए।
“हमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी सूचित करना है। मैंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर तिथियों को अंतिम रूप देने के लिए निर्देशित किया है। हालांकि, हमारे पास चुनावों को स्थगित करने का अधिकार नहीं है। हमने केवल अनुरोध किया है कि तिथियाँ 14 से 24 जून के बीच निर्धारित की जाएँ,” उन्होंने जोड़ा।
इस बीच, GBA के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव ने बताया कि वार्ड सीमांकन, मतदाता सूची तैयार करने और आरक्षण से संबंधित प्रक्रियाएँ पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि Returning Officers (RO), Assistant Election Registration Officers (AERO), और Booth Level Officers (BLO) की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
महेश्वर राव ने आगे बताया कि अधिकारियों को चुनावों से पहले चल रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
