ब्रिक्स बैठक में जयशंकर ने सहयोग और सुधार पर जोर दिया
नई दिल्ली, 15 मई: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक आपस में जुड़ी हुई, जटिल और बहु-ध्रुवीय है, जिससे एक अधिक विश्वसनीय और सुधारित बहुपक्षीयता की आवश्यकता है। “वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली का सुधार” विषय पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए, जयशंकर ने यह स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता तब तक सीमित रहेगी जब तक सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी श्रेणियों का विस्तार नहीं किया जाता।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया, और मजबूत, अधिक जवाबदेह और सक्षम बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) की वकालत की। इसके अलावा, उन्होंने विकास और जलवायु वित्त तक पहुंच को सुगम बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
जयशंकर ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के चारों ओर केंद्रित एक नियम-आधारित, निष्पक्ष, खुला और समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने गैर-बाजार प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्रीकरण और बाजार पहुंच में अनिश्चितताओं जैसे चुनौतियों का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा, “आज के युग का संदेश स्पष्ट है—सहयोग आवश्यक है, संवाद जरूरी है, और सुधारों को अब और टाला नहीं जा सकता।”
दो दिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आज समाप्त हो रही है और इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह इस वर्ष के अंत में होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा निर्धारित करता है।
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के तहत, ब्रिक्स बहुपक्षीयता को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेगा।
मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणियां कीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके साथ जुड़ने की खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है।”
उन्होंने आगे कहा, “भारत की अध्यक्षता के तहत, हम मिलकर बहुपक्षीयता को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और एक अधिक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाने के लिए काम करेंगे।”
