भारत-यूएई ने कांसुलर सहयोग को मजबूत किया
नई दिल्ली, 22 जुलाई: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बुधवार को नई दिल्ली में कांसुलर मामलों पर सातवीं संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान, दोनों देशों ने वीजा, लोगों की आवाजाही, प्रत्यर्पण और कानूनी सहायता सहित विभिन्न कांसुलर मामलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा के लिए यूएई सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रंधीर जैस्वाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “भारत और यूएई के बीच कांसुलर मामलों पर सातवीं संयुक्त समिति की बैठक बुधवार को नई दिल्ली में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव (CPV और OIA) श्रीप्रिया रंगनाथन और यूएई विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ओमार ओबायद मोहम्मद अल हसन अल शम्सी ने की।”
उन्होंने आगे कहा, “दोनों पक्षों ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सभी कांसुलर मामलों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारतीय पक्ष ने यूएई में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।”
इससे पहले, 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के अविग्नन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात की थी।
इस बैठक में, दोनों नेताओं ने भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। यह 2026 में दोनों नेताओं के बीच तीसरी बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मई में यूएई का दौरा किया था और शेख मोहम्मद ने जनवरी में भारत का दौरा किया था।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक में प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति और सकारात्मक परिवर्तनों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आपसी रुचि के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान को इस वर्ष भारत में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
