राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, पंचायत और नगर निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने का निर्देश
जयपुर, 22 मई: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराए जाएं।
कोर्ट ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। राज्य सरकार ने चुनाव कराने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था।
यह आदेश एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा ने की। इस बेंच ने 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
इससे पहले, 14 नवंबर 2025 को, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जब इस मामले से संबंधित 439 याचिकाओं का निपटारा किया गया था।
हालांकि, सरकार निर्धारित समय के भीतर चुनाव कराने में असफल रही और बाद में हाईकोर्ट में समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया।
सुनवाई के दौरान, सरकार ने ओबीसी आयोग की लंबित रिपोर्ट और अन्य प्रशासनिक परिस्थितियों को चुनावों में देरी का कारण बताया।
पूर्व विधायक सान्यम लोढ़ा और गिरराज सिंह देवंदा ने कोर्ट में तर्क दिया कि सरकार जानबूझकर चुनावों में लगभग डेढ़ साल की देरी कर रही है।
राज्य सरकार ने यह भी तर्क दिया कि कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कार्यकाल सितंबर से दिसंबर के बीच समाप्त हो रहे हैं, और चुनाव एक साथ कराने से “एक राज्य-एक चुनाव” की अवधारणा को समर्थन मिलेगा।
सरकार ने अपने आवेदन में कहा कि उसने कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के कारण 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराना संभव नहीं था।
सरकार ने ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट, स्कूलों, स्टाफ, ईवीएम और अन्य चुनाव संसाधनों की उपलब्धता जैसी वजहें बताते हुए कोर्ट से चुनावों को स्थगित करने का अनुरोध किया।
राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कोर्ट में सरकार के पक्ष का समर्थन किया और कहा कि ओबीसी आरक्षण के निर्धारण से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते।
