16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची संशोधन अभियान शुरू

नई दिल्ली, 21 मई: भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अधिक सटीक, स्पष्ट और अद्यतन बनाने के लिए विशेष तीव्र संशोधन (SIR Phase 3) कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। इस पहल के मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी से जुड़े नामों को हटाना, नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना, मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारना और आगामी चुनावों के लिए एक पूरी तरह से तैयार सूची तैयार करना है।

इस अभियान में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों (BLOs) द्वारा घर-घर सत्यापन, मतदान केंद्रों का समुचितकरण, प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन, दावों और आपत्तियों की सुनवाई, और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन शामिल है।

नागालैंड और त्रिपुरा में SIR के लिए पात्रता की तिथि 1 अक्टूबर, 2026 निर्धारित की गई है। नागालैंड में, SIR कार्यक्रम के लिए तैयारी, प्रशिक्षण और प्रिंटिंग 5 अगस्त से 14 अगस्त, 2026 तक होगी। BLOs द्वारा घर-घर सर्वेक्षण 16 अगस्त से 14 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा। मतदान केंद्रों का समुचितकरण 14 सितंबर, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि प्रारंभिक मतदाता सूची 20 सितंबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियाँ 20 सितंबर से 20 अक्टूबर, 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी, और अंतिम मतदाता सूची 22 नवंबर, 2026 को जारी की जाएगी।

त्रिपुरा में, कार्यक्रम थोड़ी देर से शुरू होगा, जिसमें तैयारी, प्रशिक्षण और प्रिंटिंग 5 सितंबर से 14 सितंबर, 2026 तक निर्धारित की गई है। घर-घर सर्वेक्षण 15 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा, और मतदान केंद्रों का समुचितकरण 14 अक्टूबर, 2026 तक पूरा होगा। प्रारंभिक मतदाता सूची 21 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 23 दिसंबर, 2026 को जारी की जाएगी।

अन्य राज्यों के लिए, ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में पात्रता की तिथि 1 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया दादरा और नगर हवेली-दमण और दीव, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, और चंडीगढ़ में भी जुलाई 2026 से शुरू होगी। वहीं, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, और दिल्ली में पात्रता की तिथि 1 अक्टूबर, 2026 है।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अभियान को पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करें। आयोग का मानना है कि यह विशेष पहल मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार करेगी और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगी।