लखनऊ, जून 29: Uttar Pradesh सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए COVID-19 रैपिड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी-2020 के तहत चार औद्योगिक इकाइयों के लिए ₹46.79 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किया है.
यह निर्णय मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में हुई सक्षम समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष सुविधाओं और रियायतों से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई.
बैठक में COVID-19 रैपिड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी के तहत योग्य कंपनियों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य में मेगा औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देना है. मंजूर किए गए प्रस्तावों में JK Cement Limited को हमीरपुर में ₹29.59 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है, जो 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (तीन तिमाहियों) के लिए है.
इसके अतिरिक्त, अमेठी में Kanodia Cement Private Limited को 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 (एक तिमाही) के लिए ₹3.62 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इसी प्रकार, गोरखपुर में Ankur Industries Limited को भी इसी तिमाही के लिए ₹10.38 करोड़ मिलेंगे, जबकि हमीरपुर में Unilever India Limited को 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 (तीन तिमाहियों) के लिए ₹3.20 करोड़ की मंजूरी दी गई है.
बैठक में यह भी जोर दिया गया कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, नए मेगा परियोजनाओं को आकर्षित करने और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार नीतियों पर काम कर रही है. इस दिशा में, योग्य औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन को और तेज करना है.