ज़कात का उपयोग जरूरतमंदों के लिए होना चाहिए, मस्जिदों के लिए नहीं: राशिद अल्वी और सैयद फारिद निजामी
New Delhi, 1 जुलाई: राम मंदिर को लेकर हालिया विवाद के बाद, धार्मिक संस्थानों द्वारा प्राप्त दान के प्रबंधन पर एक बहस शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह समिति के प्रमुख सैयद फारिद अहमद निजामी ने मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में दान और ज़कात के वितरण पर अपने विचार साझा किए.
एक साक्षात्कार में, राशिद अल्वी ने कहा कि ज़कात का उद्देश्य मस्जिदों के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों और गरीबों के लिए है. उन्होंने जोर देकर कहा कि मस्जिदों का प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है जहाँ इमाम प्रार्थनाएँ करते हैं, और मस्जिदों में इस तरह के दुरुपयोग के लिए कोई प्रणाली नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि मंदिरों और मस्जिदों की तुलना करना अनुचित है क्योंकि वे विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं. अल्वी ने राम मंदिर मुद्दे पर SIT की जांच की आलोचना की, यह सुझाव देते हुए कि यह केवल एक दिखावा प्रतीत होता है, जिससे असली अपराधियों तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है.
अल्वी ने स्पष्ट किया कि दरगाहें अलग-अलग समितियों के तहत संचालित होती हैं, और प्राप्त दान का उपयोग सामुदायिक भोजन, खाद्य तैयारी और गरीबों की सहायता के लिए किया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि इस्लाम दरगाहों की पूजा की अनुमति नहीं देता, और जो भी चढ़ावा दिया जाता है, वह जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है. उन्होंने कहा कि दरगाहों या खानकाहों में दुरुपयोग की कोई रिपोर्ट नहीं आई है.
सैयद फारिद अहमद निजामी ने इन विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि मस्जिदों और मदरसों द्वारा प्राप्त धन का नियमित रूप से उनके संचालन और छात्रों की भलाई पर खर्च किया जाता है. उन्होंने बताया कि दरगाहें ज़कात स्वीकार नहीं करतीं, क्योंकि यह आमतौर पर मदरसों को छात्रों की शिक्षा, भोजन और आवास के लिए दी जाती है. निजामी ने यह भी कहा कि खानकाहों से जुड़े कुछ परिवारों के लिए ज़कात स्वीकार करना धार्मिक रूप से अनुचित है.
उन्होंने कहा कि कब्रिस्तानों और मस्जिदों के लिए दान उनके निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, और प्राप्त धन को आवश्यकता के अनुसार आवंटित किया जाता है. निजामी ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के संभावित मुठभेड़ों के बारे में बयान का भी जवाब दिया, यह कहते हुए कि वह किसी की मंशा पर टिप्पणी नहीं करना चाहते. उन्होंने यह भी बताया कि निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ अन्याय या गलत ढंग से ध्वंस एक गंभीर मुद्दा है, जैसे कि दोषियों को जानबूझकर छोड़ना.
