आगरमालवा जिले को मिलेगा उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन का लाभः मंत्री चौहान
आगरमालवा, 13 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री व आगरमालवा जिले के प्रभारी नागरसिंह चौहान ने शनिवार को आयोजित पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य शासन के सफलतम दो वर्ष पूर्ण हुए है। सम्पूर्ण प्रदेश के साथ-साथ आगरमालवा जिले में भी विकास चहुँओर परिलक्षित हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के औद्योगिक विकास के विजन पर आगरमालवा जिला भी खरा उतर रहा है। जिलें में औद्योगिक विकास दू्रत गति से किया जा रहा है। कई नये प्रोजेक्ट आ रहे है। जिले में बढ़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की राह प्रशस्त हो गई है।
प्रभारी मंत्री ने पत्रकारवार्ता में उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि उक्त सड़क निर्माण का सर्वाधिक लाभ आगरमालवा जिले को मिलेगा। यहां के लोगों को रोजगार के अलावा धार्मिक शहर के रूप में भी पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा आगरमालवा जिले के किसानों को 140 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि फसल नुकसानी के रूप में दी गई है। भावांतर योजना का लाभ भी जिले के किसानों को मिल रहा है। इस दौरान पत्रकारों की जिज्ञासाओं का समाधान भी प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया।
प्रभारी मंत्री ने आगरमालवा जिले में दो वर्ष के विकास कार्यां की जानकारी में बताया कि जिले में दो चरणों में 142.68 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। जिस पर लगभग 66.00 करोड़ की लागत से विकास कार्य किये जा रहे है। जिले में मैक्केन फुडसप्रा.लि. द्वारा 3800.00 करोड़, एमिटेक्स एग्रो प्रा.लि. द्वारा 200.00 करोड़ तथा ए.आर.एफ.एफ. फूड प्रा.लि. द्वारा करीब 150.00 करोड़ का निवेश जिले में किया जा रहा है। जिले में 02 एथनॉल उत्पादन इकाई स्थापित की जाकर करीब 385.00 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। जिले में प्राकृतिक खेती उत्पादक कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदाय करने हेतु जैविक हाट बाजार पुरानी कृषि उपज मंडी में प्रारम्भ किया गया है। जिले में खरीफ 2024 में सोयाबीन फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रूपये प्रति क्विंटल के मान से 7883 कृषकों से 166182 क्विंटल खरीदी की गई, जिसकी राशि रूपये 81.30 करोड़ का भुगतान किया गया। रबी 2025-26 में चना, मूसर, सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2170 कृषकों से 32695 क्विंटल राशि रूपये 2151.34 लाख रूपये की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई हैं।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि विद्युत वितरण के अन्तर्गत जिले में समाधान योजना के तहत् 6500 उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया गया है। वितरण र्ट्रांसफार्मरों की संख्या में भी अपेक्षित वृद्धि की जाकर 10905 र्ट्रांसफार्मर चालू वर्ष में स्थापित किये गए है। जल संसाधन विभाग की जानकारी में बताया कि जिले में वर्ष-2023-24 में निर्मित 53 योजनाओं से कुल 27943 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई, वहीं वर्ष 2024-25 में निर्मित 54 योजनाओं से कुल 28380 हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (गा्रमीण) अन्तर्गत 18960 आवासहीनों को नवीन पक्के आवास उपलब्ध करवाएं गए। प्रभारी मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग, जनजातीय कार्यविभाग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, कौशल विकास आदि विभागों के उल्लेखनीय कार्यां की जानकारी भी पत्रकारवार्ता में दी गई।
(Udaipur Kiran) / रितेश शर्मा
