जिला पंचायत पौड़ी बोर्ड बैठक में 65.33 करोड़ का बजट पास
पौड़ी गढ़वाल, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) ।
जिला पंचायत पौड़ी की बोर्ड बैठक में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 65.33 करोड़ का बजट पारित हो गया है। जिससे जिलेभर में विकास योजनाओं को साकार रुप दिया जाएगा। इस दौरान सदन में भालू, बंदर व गुलदार के आतंकर का मुद्दा गूंजा।
जिला पंचायत सभागार पौड़ी में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला ने वन विभाग के अधिकारियों को मानव वन्यजीव संघर्ष के न्यूनीकरण की दिशा में समुचित समाधान के निर्देश दिए। सदन में कृषि, उरेड़ा व स्वास्थ्य विभाग से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जिस पर सदस्यों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए
उक्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जाने की मांग की। साथ ही कुछ विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजा। इस पर सदस्यों ने कड़ा एतराज जताया।
इस दौरान मुख्य रूप से लोनिवि, पेयजल, सड़क, विद्युत, वन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षा, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास विभागों से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी रचना बुटोला ने बताया कि सदन में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 65 करोड़ 44 लाख का बजट पारित हो गया है। जिसका सदुपयोग विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में किया जाएगा। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा व जहां भी पेयजल या विद्युत आपूर्ति में बाधा है, वहां विभागीय समन्वय के साथ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिला पंचायत सदस्य टीला डा. शिवचरण नौडियाल, नौड़ी सीमा चमोली ने कहा कि राठ क्षेत्र के ढाईज्यूली पट्टी में बीते अगस्त माह से भालू आएदिन ग्रामीणों के मवेशियों को निवाला बना रहा है। अभी तक वह विभिन्न गांवों में 40 से अधिक मवेशियों को निवाला बना चुका है। साथ ही एक महिला पर हमला भी कर चुका है। उन्होंने कहा कि वन विभाग क्षेत्र को भालू के आतंक से मुक्त किए जाने को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रहा है।
जिला पंचायत सदस्य दीपिका ईष्टवाल व पूनम कैंतुरा ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है। गुलदार के हमले में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन मानव वन्यजीव संघर्ष को न्यून किए जाने को लेकर कड़ी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है।
जिला पंचायत सदस्य बुद्धि सिंह ने कहा कि लोनिवि के राज्य स्तरीय अधिकारी ने कहा कि विधायक का प्रस्ताव आने पर कार्रवाई होगी। यह आपत्तिजनक है। जिला पंचायत जिले का सबसे बड़ा सदन है। इसके प्रस्तावों पर सरकार को अमल करना चाहिए। अधिकारी को इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है।
इस दौरान जिपं सदस्य बचन सिंह बिष्ट, भरत रावत, वंदना रौथाण सहित अनेक सदस्यों ने क्षेत्र में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति पर कड़ी नाराजकी व्यक्त करते हुए सुधारात्मक कार्य जल्द से जल्द किए जाने की मांग की।
अध्यक्ष रचना बुटोला ने सदन में उठाई गई हर समस्या के समाधान को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने विभागीय अधिकारियों को बैठक में दिए अध्यक्ष के निर्देशों का अनुपालन किए जाने को लेकर निर्देश दिए। बोर्ड बैठक का संचालन प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी भावना रावत ने किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष आरती नेगी, डीएफओ गढ़वाल अभिमन्यु सिंह, जिपं सदस्य बलवंत सिंह, जिपं सदस्य महेंद्र राणा, ब्लाक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी आदि मौजूद रहे।
(Udaipur Kiran) / कर्ण सिंह
