क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए : मुख्यमंत्री योगी

कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम योगी

-Chief Minister का निर्देश, क्रय केंद्रों की संख्या 5000 तक बढ़ाई जाएगी, सुविधा गांव-कस्बों तक पहुंचेगी

लखनऊ, 1 दिसंबर(Udaipur Kiran) . Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंच जाए. Monday को धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद की गति तेज हो और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष सामान्य धान का एमएसपी 2369 और ग्रेड-A का 2389 रुपये प्रति कुंतल तय हुआ है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 69 रुपये अधिक है. अब तक 4,227 खरीद केंद्र संचालित हैं. Chief Minister ने निर्देश दिया कि क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 5000 की जाए, ताकि किसानों को अपने गांव-कस्बे के निकट ही सुविधा उपलब्ध हो सके.

अधिकारियों ने जानकारी दी कि 30 नवंबर तक 1,51,030 किसानों से 9.02 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और 1,984 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है. Chief Minister ने स्पष्ट कहा कि भुगतान में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी.

Chief Minister ने यह भी निर्देश दिया कि मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए. इसके लिए पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एफआरके सप्लाई सुचारु रखने हेतु वेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए और तकनीकी अड़चनों का तत्काल समाधान किया जाए. बैठक में बताया गया कि अब तक लगभग 2,130 मीट्रिक टन एफआरके गुणवत्ता परीक्षण में उत्तीर्ण हुआ है.

Chief Minister ने खरीद केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार मैनपावर बढ़ाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि केंद्र पर भीड़ न लगे और किसानों को वापस न जाना पड़े, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने धान उठान, मिल-मैपिंग, अन्य प्रक्रियाओं को और सरल बनाने पर भी जोर दिया, ताकि खरीद सुचारु और निरंतर गति में बनी रहे.

बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई. Chief Minister ने स्पष्ट किया कि किसी भी जिले में खाद या बीज की कमी नहीं होनी चाहिए और किसानों को दोनों वस्तु आसानी से उपलब्ध हों. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग स्टॉक और आपूर्ति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें.

(Udaipur Kiran) / दिलीप शुक्ला

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