जयपुर, 08 दिसम्बर (Udaipur Kiran) . Chief Minister भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. इस दिशा में विभिन्न विकास परियोजनाएं और जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है. उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने और जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्बाध संचालन में राजस्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी समर्पित होकर कार्य करें.
शर्मा Monday को Chief Minister कार्यालय में आबकारी, परिवहन, कॉमर्शियल टैक्स तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे. बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख 69 हजार 627 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया था. इसे हासिल करने के क्रम में नवम्बर माह तक कुल 84 हजार 746 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है. Chief Minister ने संबंधित अधिकारियों को आगामी तिमाही में राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.
शर्मा ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों से देश और प्रदेश के आमजन को काफी राहत मिली है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी की दरों में की गई कमी का सीधा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे. Chief Minister ने फर्जी करदाताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि कर चोरी रोकने और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाए.
Chief Minister ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के अधिक से अधिक परमिट जारी किए जाएं जिससे आमजन को आवागमन में सुविधा होने के साथ ही, राज्य सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो. शर्मा ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि ओवरलोडेड वाहन सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है. साथ ही, इनसे राज्य सरकार को राजस्व की भी हानि होती है. विभागीय अधिकारी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
Chief Minister ने कहा कि Rajasthan में अन्य राज्यों से अवैध शराब के परिवहन को रोकने के लिए आबकारी विभाग पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी कड़ी करें. उन्होंने राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए. शर्मा ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल करने और आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए.
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
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(Udaipur Kiran)