CSD के लिए बड़ा सुधार: सैनिकों के लिए उच्च तकनीक डिपो और सुविधाएं

नई दिल्ली, 14 जुलाई: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कैटीन सेवाओं विभाग (CSD) की 80वीं नियंत्रण बोर्ड बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। बैठक में देशभर में CSD डिपो के आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी, स्वदेशी और सहकारी उत्पादों को बढ़ावा देने, और पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के लिए सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया।

सहकारी समाजों और स्वदेशी संगठनों के उत्पादों को CSD आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सेठ ने बताया कि खादी और ग्राम उद्योग, जनजातीय उत्पाद, किसान संगठनों और विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित वस्तुएं धीरे-धीरे CSD उत्पाद पोर्टफोलियो में शामिल की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल CSD उत्पादों को विविधता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, बल्कि कारीगरों, किसानों, जनजातीय समुदायों और सहकारी संस्थाओं को एक बड़ा बाजार प्रदान करके स्वदेशी उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत, समृद्धि के लिए सहयोग, और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे राष्ट्रीय अभियानों को भी मजबूत करेगी। यह बैठक रांची में आयोजित की गई थी, जिसमें रक्षा मंत्रालय, तीनों सशस्त्र बलों, और कैटीन सेवाओं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक का उद्देश्य CSD संचालन को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाना था, ताकि सेवा में लगे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय CSD के लिए बजटीय समर्थन बढ़ाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा, देशभर में CSD डिपो के आधुनिकीकरण की योजनाओं पर भी गहन चर्चा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती मांग और बदलती आवश्यकताओं के जवाब में, डिपो को आधुनिक भंडारण और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय CSD के माध्यम से खरीदे गए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की सब्सिडी का विस्तार था। यह कदम सैनिकों और पूर्व सैनिकों को पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की खरीद में अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है। बैठक में विकलांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सहायक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी गंभीर चर्चा हुई।

अधिकारियों ने इस समूह की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के दायरे को बढ़ाने पर विचार किया। रांची में अपने दौरे के दौरान, संजय सेठ ने रामगढ़ में CSD डिपो का निरीक्षण किया, जो आधुनिकीकरण के लिए चुने गए पांच पायलट डिपो में से एक है। उन्होंने मौजूदा बुनियादी ढांचे और चल रहे उन्नयन कार्यों की समीक्षा की। सरकार की योजना इन डिपो को आधुनिक गोदामों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों में बदलने की है, ताकि वितरण प्रणाली को तेज, अधिक प्रभावी और तकनीक-सक्षम बनाया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, रामगढ़ मॉडल भविष्य में देशभर में अन्य CSD डिपो के आधुनिकीकरण के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा। यह न केवल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सामानों की उपलब्धता को भी आसान बनाएगा।

रक्षा राज्य मंत्री ने पूर्व सैनिकों की कल्याण से संबंधित विभिन्न पहलों की समीक्षा की और सेवा वितरण प्रणाली को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वर्तमान और पूर्व रक्षा कर्मियों की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और आश्वासन दिया कि लाभार्थी-केंद्रित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों से निरंतर नवाचार, बेहतर प्रबंधन, और समय पर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए CSD को तैयार करना समय की मांग है, ताकि देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान की जा सकें।