संसद विघटन के खिलाफ दायर रिट में बहुमत सांसदों ने सर्वोच्च अदालत में आवेदन दिया

काठमांडू, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । प्रतिनिधि सभा के विघटन के खिलाफ दायर रिट में अब 60 और सांसदों ने सर्वोच्च अदालत में आवेदन दिया है। मंगलवार को नेपाली कांग्रेस के 57 तथा अन्य 3 सांसदों सहित कुल 60 सांसदों ने स्वयं को पहले से दायर रिट में पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया।

इन सांसदों ने विघटित प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहित अन्य द्वारा दायर रिट याचिका में शामिल कर मुकदमे का पक्ष बनाए रखने की मांग की है। घिमिरे समेत 8 सांसदों ने 9 दिसंबर को यह रिट दायर किया था।

इस रिट पर 17 दिसंबर को सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक इजलास में प्रारंभिक सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने विपक्षी पक्षों को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

रिट विचाराधीन रहने के दौरान, उसके विषयवस्तु से अपने प्रत्यक्ष सरोकार, अधिकार और हित जुड़े होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त सांसदों ने मुकदमे में शामिल किए जाने की मांग की है।

मंगलवार को हस्ताक्षर सौंपने वाले 60 सांसदों के आवेदन में कहा गया है, “इस गैर-संवैधानिक कार्रवाई से हमारे संवैधानिक अधिकारों पर असर पड़ा है। इसलिए रिट याचिका में उल्लिखित तथ्यों के प्रति पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए हम आवेदक भी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 के नियम 47(2) के अनुसार इस मामले में पक्षकार के रूप में शामिल होकर मुकदमे का पक्ष बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं।”

सर्वोच्च अदालत प्रशासन ने आवेदन को दर्ता करते हुए बुधवार के लिए पेशी तय की है। बुधवार को होने वाली संवैधानिक इजलास की बैठक में इस आवेदन पर चर्चा होगी और यह आदेश दिया जाएगा कि इन आवेदकों को पहले से दायर रिट में शामिल किया जाए या नहीं।

यदि शामिल किए जाने का आदेश होता है, तो पहले से दायर नेपाली कांग्रेस के 8 सांसदों, एमाले के सांसदों और अन्य करीब डेढ़ दर्जन रिटों को एक साथ रखकर सुनवाई की जाएगी। इस रिट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, सभामुख सहित संबंधित कार्यालयों को विपक्षी बनाया गया है।

इससे पहले श्यामकुमार घिमिरे के साथ सचेतक सुशीला थिंग, आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राणा, नागिना यादव, शांति विक और जावेदा खातुन ने रिट दायर की थी।

मंगलवार को आवेदन देने वाले तीन अन्य सांसदों में जनता समाजवादी पार्टी की हसीना खान, जनमत पार्टी की गोमा लाभ और स्वतंत्र सांसद योगेन्द्र मंडल भी शामिल हैं, जबकि शेष 57 सांसद नेपाली कांग्रेस से हैं।

कुल मिलकर अब तक 143 सांसदों का हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालत में जमा किया जा चुका है जो आवश्यक सामान्य बहुमत से अधिक है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में बहुमत के लिए 138 सांसद की आवश्यकता होती है। नेकपा एमाले के 75 सांसदों का हस्ताक्षर पहले ही जमा हो चुका है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज दास