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Wednesday, 18 November 2026
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राजस्थान हाई कोर्ट ने विवाहिक मामले के बावजूद ग्रेड-IV पद पर नियुक्ति का आदेश दिया

जयपुर, 16 नवंबर: राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 29 वर्षीय व्यक्ति को ग्रेड-IV पद पर तुरंत नियुक्त किया जाए। अदालत ने पाया कि प्रशासन ने चयन प्रक्रिया पूरी होने और स्कूल आवंटन के बावजूद उसे शामिल होने से अनुचित रूप से रोका था।

जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने प्रशासनिक निर्णय को मनमाना करार दिया। अदालत ने यह भी कहा कि एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा तब तक की जानी चाहिए जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए और विवाहिक विवाद के कारण रोजगार को रोकना उचित नहीं है।

पुलिस सत्यापन के बाद नियुक्ति से इनकार

यह मामला कुलदीप सिंह का है, जो चुरू जिले के पांदरेऊ टिब्बा गांव का निवासी है। उसने राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के भर्ती विज्ञापन के तहत ग्रेड-IV कर्मचारी पद के लिए आवेदन किया था, जो 12 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था।

लिखित परीक्षा पास करने के बाद, उसने फरवरी 2026 में दस्तावेज सत्यापन पूरा किया और उसे चुरू जिले में पदस्थापना दी गई।

हालांकि, पुलिस सत्यापन में पता चला कि उसकी पत्नी ने नवंबर 2025 में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 85, 115(2) और 316(2) के तहत FIR दर्ज कराई थी। यह मामला वर्तमान में अदालत में लंबित है।

इसी आधार पर, स्कूल प्रशासन ने उसे ड्यूटी जॉइन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा, विवाहिक मामले के लंबित होने से रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता

कुलदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अवतार सिंह निर्णय और राजस्थान हाई कोर्ट के नीरज कंवर मामले का हवाला दिया।

उन्होंने तर्क किया कि मामला एक पारिवारिक और विवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है, कि उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है और आरोपों का पद से संबंधित कर्तव्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग ने बिना स्वतंत्र मूल्यांकन किए उनकी नियुक्ति रोक दी।

हाई कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी विवाहिक विवादों में दबाव डालने के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और प्रकृति की जांच किए बिना किसी की आजीविका को रोकना उचित नहीं है।

राज्य सरकार को तुरंत नियुक्ति देने का निर्देश

मामले पर विचार करने के बाद, अदालत ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि कुलदीप सिंह को उसकी श्रेणी और योग्यता के अनुसार तुरंत ग्रेड-IV पद पर नियुक्त किया जाए।

यह आदेश विवाहिक मामले के लंबित रहने के बावजूद आया, क्योंकि अदालत ने पाया कि उसे शामिल होने से रोकने का प्रशासनिक निर्णय मनमाना था।

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