राजस्थान में 18 जिलों में किसान आईडी के आधार पर खाद वितरण शुरू होगा

कोटा, 19 नवंबर: राजस्थान सरकार पंचायत राज चुनावों के संपन्न होने के बाद किसान आईडी के आधार पर खाद वितरण को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। कृषि विभाग ने 20 नवंबर से 18 जिलों में इस प्रणाली को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। शेष 23 जिलों में खाद बिक्री के लिए ढांचे (FFS) प्रणाली को 25 नवंबर से अपनाया जाएगा।
कृषि आयुक्तालय ने सभी जिलों को किसान आईडी, खाद विक्रेता रिकॉर्ड, एकीकृत खाद प्रबंधन प्रणाली (IFMS) पोर्टल और पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों से संबंधित तकनीकी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
दो चरणों में FFS आधारित खाद बिक्री
आदेश के अनुसार, यह प्रणाली पहले चरण में 20 नवंबर से 18 जिलों में लागू की जाएगी। इसके बाद, शेष 23 जिलों में इसे 25 नवंबर से विस्तारित किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा विकसित खाद बिक्री के लिए ढांचे (FFS) प्रणाली को प्रारंभिक रूप से 25 मई, 2026 को सिरोही और अन्य जिलों में पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था। 25 जून से इसे कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ सहित 16 और जिलों में विस्तारित किया गया।
किसान आईडी की समस्याओं का समाधान
जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे एग्रीस्टैक के तहत किसान पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा करें और लंबित पंजीकरण को पूरा करें। शेष कृषि भूमि के टुकड़ों को भी रजिस्ट्र्री में शामिल किया जाना चाहिए।
अधिकारियों को पूर्व में जारी किसान आईडी में त्रुटियों और डेटा विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। विशेष ध्यान उन मामलों पर दिया जाएगा जिनमें किसान बिना किसान आईडी के हैं, संयुक्त भूमि स्वामित्व, किरायेदार, हिस्सेदारी करने वाले किसान और मृतक किसान शामिल हैं।
भूमि रिकॉर्ड से संबंधित विवादों का समाधान जिला और तहसील स्तर पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को खाद खरीदने में कठिनाइयों से बचाना है।
खाद विक्रेताओं के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा
जिला अधिकारियों को सभी थोक और खुदरा खाद विक्रेताओं की अद्यतन सूचियाँ तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उनके विवरण IFMS आईडी के माध्यम से मैप किए जाएंगे, और आवश्यक जानकारी, जिसमें स्थानीय सरकार निर्देशिका (LGD) कोड शामिल हैं, पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।
जिन विक्रेताओं के प्राधिकरण पत्र समाप्त हो गए हैं, उन्हें नए प्राधिकरण प्राप्त करने और दस्तावेजों को पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
थोक विक्रेताओं को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में तहसीलवार मैप किया जाएगा।
किसानों के विरोध के बाद प्रणाली निलंबित
किसान आईडी आधारित खाद वितरण प्रणाली पहले लागू की गई थी, लेकिन कोटा और राजस्थान के अन्य हिस्सों में किसानों ने इसके खिलाफ विरोध किया।
पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर, सरकार ने इस व्यवस्था को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रणाली 4 सितंबर, 2026 से अस्थायी रूप से रोक दी गई थी क्योंकि किसान आईडी डेटा में तकनीकी सुधार और विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता थी।
चुनावों के बाद, सरकार अब प्रणाली को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नया प्रबंध खाद वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने और काले बाजार को रोकने के लिए है।
कृषि विभाग का कहना है कि वितरण आदेशों के अनुसार होगा
कृषि विस्तार के संयुक्त निदेशक अतिश कुमार शर्मा ने कहा कि किसान आईडी के आधार पर खाद वितरण के लिए आदेश जारी किए गए हैं और वितरण उसी के अनुसार होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली देशभर में खाद वितरण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए लागू की जा रही है।



