नई दिल्ली (Udaipur Kiran). आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता बनी हुई है. जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिशें संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं. हालांकि, आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति न होने से विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी प्रक्रिया में देरी हो सकती है और इसे 2028 तक टाला जा सकता है.
क्या बैंक कर्मचारियों को मिलेगा वेतन आयोग का लाभ?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आठवां वेतन आयोग सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होगा. इसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी. लेकिन सरकारी बैंकों के कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी का पुनरीक्षण इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ हुए समझौते के तहत होता है, न कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार. यानी बैंक कर्मचारियों की सैलरी पर 8th Pay Commission का कोई असर नहीं पड़ेगा.
आयोग के गठन में देरी पर सरकार का जवाब
राज्यसभा में 12 अगस्त को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आठवें वेतन आयोग की अधिसूचना अभी लंबित है, क्योंकि आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) को लेकर विभिन्न हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं. रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्यों सहित प्रमुख विभागों से सुझाव मांगे गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही आयोग के Terms of Reference जारी हो सकते हैं.