रांची, 03 दिसंबर (Udaipur Kiran) . Jharkhand उच्च न्यायालय ने रिम्स कैंपस की अव्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए 72 घंटे के भीतर पूरे परिसर से अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की गई, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कैंपस में फैला अतिक्रमण मरीजों, छात्रों और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर असर डाल रहा है. कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि किसी भी बहाने या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
अदालत ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक रिम्स परिसर की सभी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और 72 घंटे बाद की स्थिति सीधे कोर्ट के सामने पेश की जाएगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. इस मामले में रिम्स की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पक्ष रखा.
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे