अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने 20 राज्यों के लिए 507.37 करोड़ रुपये मंजूर किए

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) ने मंगलवार को पंचायती राज संस्थानों में समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डिजास्टर रिस्क रिडक्शन) पहल को मजबूत करने की राष्ट्रीय परियोजना के लिए 20 राज्यों को कुल 507.37 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाते हुए समुदाय की भागीदारी से आपदा-प्रतिरोधी भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करना है।

सरकार ने वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आपदा शमन निधि की शुरुआत की थी, जिसके तहत समाज को आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। अब इस पहल का विस्तार पंचायत स्तर तक किया गया है, ताकि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को किसी भी आपदा से आत्मविश्वास के साथ निपटने में सहायता मिल सके।

यह परियोजना पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से लागू की जाएगी। इसका लक्ष्य ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण अपनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रथाओं को शासन संरचना में एकीकृत करना है। कार्यक्रम के तहत 20 राज्यों के 81 आपदा-संभावित जिलों को कवर किया जाएगा तथा प्रमुख खतरों पर केन्द्रित 20 ग्राम पंचायतों को स्थानीय डीआरआर के लिए अन्य क्षेत्रों में लागू किए जा सकने वाले मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, कुल स्वीकृत 507.37 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में से 273.38 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत केन्द्र का अंश होगा, जबकि राज्यों का योगदान 30.37 करोड़ रुपये रहेगा। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय से 151.47 करोड़ रुपये और राज्यों से 52.15 करोड़ रुपये समानुपातिक अंश के रूप में दिए जाएंगे।

परियोजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा डीआरआर विकास योजनाओं में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, नीतिगत एकीकरण, सूचना-शिक्षा एवं संचार (आईईसी) के माध्यम से क्षमता निर्माण और जागरूकता, तथा राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ प्रभावी समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा।

यह सहायता राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के तहत केन्द्र द्वारा पहले से जारी धनराशि के अतिरिक्त होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 16,118 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत 18 राज्यों को 2,854.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा, राज्य आपदा शमन निधि से 21 राज्यों को 5,273.60 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से 14 राज्यों को 1,423.06 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

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(Udaipur Kiran) / सुशील कुमार