हिमाचल कैबिनेट के फैसले : 1000 डीजल टैक्सी बनेंगी इलेक्ट्रिक, एसपीओ व शिक्षकों का मानदेय बढ़ा, 15 दिन के पितृत्व अवकाश की मंजूरी
शिमला, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को 1000 डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने की अनुमति दी है। इसके लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट ने विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) का मानदेय 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के 510 एसपीओ लाभान्वित होंगे, जिनमें 403 गैर-जनजातीय और 107 जनजातीय क्षेत्रों के हैं। इसके साथ ही एसएमसी शिक्षक (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, व्याख्याता, डीपीई), आईटी कंप्यूटर शिक्षक, मिड-डे मील कार्यकर्ता और पार्ट टाइम वॉटर कैरियर का मानदेय भी 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने को पूर्वव्यापी स्वीकृति दी गई।
बैठक में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और फसल विविधीकरण परियोजना (जायका चरण-II) के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए नई प्रणाली लागू करने पर भी सहमति बनी। इससे विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ेगा और परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी होगा।
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए मॉडल उपनियमों का मसौदा तैयार करने हेतु राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की। इसमें ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, नगर विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धरमाणी सदस्य होंगे।
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 19 नए खेलों को उन खेलों की सूची में शामिल किया है, जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इनमें बेसबॉल, पैरास्पोर्ट्स, रग्बी, ट्रायथलॉन, बधिर खेल, मल्लखंभ, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचक सिलाट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, टग-ऑफ-वार, फेंसिंग, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किकबॉक्सिंग शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने 300 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद सृजित कर इनके लिए अलग से राज्य स्तरीय कैडर बनाने को मंजूरी दी। साथ ही नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नए स्थान पर निर्माण को भी स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर 32 सहायक प्राध्यापकों के पदों को आपातकालीन चिकित्सा विभागों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर नीति-2025 और सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति से संबंधित नीति बनाने को भी मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने की नई योजना को भी मंजूरी दी। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
बैठक में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2014 में संशोधन, पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (TIPC) की स्थापना, और हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को औषधि उद्योगों के लिए शराब और अन्य स्पिरिट की खरीद-फरोख्त की नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय भी लिया गया।
सरकार ने राज्य के पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की भी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा सोलन जिले के बद्दी ब्लॉक के हरीपुर संधोली-दो, सूरजमाजरा लुबाना और चक्कन में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में भी संशोधन किया है। अब राज्य के विद्यार्थी एक प्रतिशत ब्याज दर पर स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) शिक्षा के लिए भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही विद्यार्थी के परिवार की आय सीमा चार लाख से बढ़ाकर बारह लाख रुपये वार्षिक कर दी गई है, जिससे अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
