एमसीडी ने स्थायी समिति के समक्ष 2026-27 का बजट अनुमान पेश किया, स्वच्छता एवं अवसंरचना सुधारों पर विशेष जोर

– स्वच्छता, हरित पहल, डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सुविधाओं पर खास ध्यान

नई दिल्ली, 05 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने शुक्रवार को स्थायी समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट और आगामी वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निगमायुक्त अश्विनी कुमार ने विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद एमसीडी ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, अवसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व सुधार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

निगम ने बताया कि नरेला-बवाना और ओखला में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांटों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ गाजीपुर में 2000 टीपीडी क्षमता वाले नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं।

नरेला-बवाना में 3000 टीपीडी क्षमता वाले डब्ल्यूटीई प्लांट को पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है।

घोघा और नंगली डेयरी में दो नए बायोगैस प्लांट शुरू किए गए हैं, जिससे यमुना सफाई मिशन को मजबूती मिलेगी।

लैंडफिल साइटों पर बायो-माइनिंग की रफ्तार बढ़कर 30,000 टीपीडी प्रतिदिन से अधिक हो गई है। अब तक भलस्वा, ओखला, गाजीपुर और सिंधौला में कुल 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरा प्रोसेस किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली के 312 से अधिक बाजारों में रात्रि सफाई शुरू की गई है।

550 किमी सड़कों और 430 गलियों में रात में ही सफाई की व्यवस्था की गई है।

एनसीएपी फंड से 14 नई रोड स्वीपर मशीनें खरीदी जा रही हैं।

निगम ने 17 बैकहो लोडर, 10 स्किड स्टीयर और अन्य आधुनिक मशीनें भी खरीदी हैं।

साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में एमसीडी ने 90वें स्थान से छलांग लगाकर 31वां स्थान हासिल किया है।

दिल्ली को 1-स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग भी प्राप्त हुई है।

निगमायुक्त ने संपत्ति कर संग्रह में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी के बताया और कहा कि सितंबर तक एमसीडी ने 2209.51 करोड़ रुपये संपत्ति कर के रूप में प्राप्त किए—जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने बताया कि “सुनियो योजना” के तहत 600 करोड़ रुपये से अधिक कर वसूला गया और 1.39 लाख करदाताओं ने भाग लिया।

निगम ने कर प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन नोटिस, जीएसटी प्रणाली से जुड़ा जीटीएल (ट्रेड लाइसेंस), जियो-टैगिंग और प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर

आदि सुविधाएं शुरू की हैं।

अश्विनी कुमार ने बताया कि एमसीडी स्कूलों के 6.58 लाख छात्रों में से 4.26 लाख विद्यार्थियों के खातों में यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और बैग के लिए 71 करोड़ रुपये डीबीटी के रूप में भेजे गए।

2610 ड्युअल डेस्क खरीदे गए और 1576 शिक्षकों को प्रमोशन मिला।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के बारे में बताया कि 53 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया। स्कूल स्वास्थ्य योजना में नर्सों को 49 टैब दिए गए।

स्वामी दयानंद अस्पताल में लेक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की गई।

सीएनजी आधरित शवदाह गृहों का विस्तार लगभग पूरा हो गया है और 25 श्मशान स्थलों पर ऑनलाइन दाह-स्लिप सुविधा शुरू हो गई है।

उन्होंने स्मार्ट पार्किंग और परिवहन सुधार पर कहा कि एमसीडी पार्किंग से प्राप्त राजस्व 2024 की तुलना में 2025 में बढ़कर 58.09 करोड़ रुपये हो गया।

एम-ब्लॉक, जीके और पंजाबी बाग में दो आधुनिक मल्टी-लेवल पार्किंगें चालू हो गई हैं। भारत दर्शन पार्क में 188 वाहनों की क्षमता वाली नई पज़ल पार्किंग निर्माणाधीन है।

अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच 3.55 लाख पौधे लगाए गए। भलस्वा और तेहखंड लैंडफिल पर बांस व बोगनवेलिया के हजारों पौधे लगाए गए।

152 पेड़ों पर ट्री सर्जरी भी की गई।

अवैध डेयरियों एवं पशु नियंत्रण पर कार्रवाई में 6,347 मवेशी पकड़े गए, 184 अवैध डेयरियां सील एवं ध्वस्त, 731 बंदर पकड़े गए और छोड़े गए और 54,623 आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया गया।

निगमायुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद एमसीडी ने टीमवर्क से काम करते हुए राजधानी में नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और निगम कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

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(Udaipur Kiran) / माधवी त्रिपाठी