सहरसा में 31 दिसंबर को भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सुनेंगे समस्या

सहरसा, 29 दिसंबर (Udaipur Kiran) ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ीं महत्वपूर्ण सेवाएं आमलोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा करेंगे।

भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन प्रेक्षागृह में पहली पाली में होगा। प्रथम पाली में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आयोजित किया जाएगा।जिसमें राजस्व से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं, समस्याओं और उनके समाधान पर आमलोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। इस दौरान आने वाले आवेदनों में से कुछ का अंचल वार चयन कर मौके पर अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को पीड़ित के सामने बैठाकर समस्या पर चर्चा होगी।

इस सत्र में राजस्व विभाग से संबंधित सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। शिकायतकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन सुबह 09 बजे से 10.30 बजे तक अंचलवार लगाए गए काउंटर पर किया जाएगा। आवेदन के साथ अपना नाम, स्पष्ट पता और मोबाइल नंबर जरूर डालने की अपील की गई है। इससे आमलोगों को उनके आवेदन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी मैसेज से मिलती रहेगी।

महत्वपूर्ण यह है कि यहां मिले सभी आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड कर सभी पर उचित कार्रवाई किया जाएगा।वही द्वितीय पाली मे अपराह्न 3:30 बजे से 5:00 बजे तक राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं राजस्वकर्मियों के साथ समीक्षा बैठक भी प्रेक्षागृह, सहरसा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जिले के अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बन्दोबस्त पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी शामिल होंगे।

बैठक में दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, ई मापी समेत सभी ऑनलाइन सेवाओं की स्थिति की आंकड़े के साथ समीक्षा की जाएगी। इस दौरान अभियान बसेरा 2 की भी स्थिति की विशेष रूप से समीक्षा की जाएगी।

भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की मंशा है कि दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस और ई मापी समेत अन्य सभी ऑनलाइन सेवाएं आमलोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने से भूमि अभिलेख अपडेट होंगे। इससे राज्य में भूमि विवाद में भारी कमी आएगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

उपमुख्यमंत्री ने आमजनों को आश्वस्त किया है कि भविष्य भूमि सुधार से संबंधित कार्यों के लिए किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सभी जिले में एक–एक राजस्व ग्राम वार सभी कार्यों की समीक्षा की जा रही है और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समय सीमा में मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी प्रमंडल मुख्यालय में समीक्षा का कार्य चल रहा है। इसके बाद जिलावार समीक्षा होगी। उन्होंने कहा है कि समीक्षा का ये कार्य मुख्यालय के अधिकारी प्रधान सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में लगातार जारी रखेंगे। इसका उद्देश्य सुधार के दृष्टिकोण से शुरू इस अभियान में लोगों को समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके।

(Udaipur Kiran) / अजय कुमार