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Wednesday, 28 October 2026
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चिट्टा तस्करों की सम्पत्ति को छह महीने में किया जाएगा पूरी तरह नष्ट : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री को तलवार भेंट करने के मौके पर मौजूद।

धर्मशाला, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त करने और उसकी जगह नया विधेयक लाने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी रोज़गार योजना को समाप्त करना ग़रीबों के हितों पर कुठाराघात और अन्याय है। मनरेगा योजना ग़रीब से ग़रीब लोगों के लिए रोज़गार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में भी उनके साथ थी। केंद्र सरकार का यह प्रयास ग़रीबों के खि़लाफ़ है। हम इसका सख़्त विरोध करेंगे। शुक्रवार को ज़िला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम के तहत नशे का कारोबार करने वालों के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। राज्य में रोज़गार और स्वरोज़गार के अनेक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर हज़ारों भर्तियां की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के ख़िलाफ़ अब तक सबसे बड़ा चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से कमाए गए अवैध धन को ज़ब्त किया जाएगा। अब तक 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है। आगामी 6 माह में प्रदेश में चिट्टा तस्करों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति को पूरी तरह नष्ट किया जाएगा। नशा तस्करों और अंतर राज्य गिरोहों की रीढ़ तोड़ने में सरकार सफल रही है। उन्होंने लोगों से चिट्टे से जुड़ी सूचना आपातकालीन नंबर 112 पर देने का आग्रह किया। सूचना देने वाले को 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में क़ानूनी लड़ाई जीती है, जिससे प्रदेश को हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होगी। इसी तरह कड़छम वांगतू परियोजना से हर वर्ष 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि इंदौरा उत्सव को ज़िला स्तरीय उत्सव का दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एंजल ऑर्फनेज होम के विद्यार्थियों से संवाद भी किया।

विधायक मलेंद्र राजन ने मुख्यमंत्री का इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करते हुए कहा कि इंदौरा उत्सव का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा माफ़िया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।

(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया

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