पात्रों तक योजनाओं काे पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: योगेन्द्र उपाध्याय
कानपुर, 04 दिसंबर (Udaipur Kiran) । शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक वास्तविक और पात्र व्यक्ति तक हर स्थिति में पहुँचे। इसके लिए अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच नियमित संवाद बनाए रखते हुए योजनाओं की समुचित जानकारी साझा की जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ मिल सके। यह बातें गुरुवार को उच्च शिक्षा योगेन्द्र उपाध्याय ने कहीं।
प्रभारी मंत्री एवं मंत्री, उच्च शिक्षा योगेन्द्र उपाध्याय की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दक्षिण क्षेत्र में निर्मित 100 बेड के अस्पताल को शीघ्र प्रारम्भ कराने तथा आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जल निगम द्वारा किए जा रहे खुदाई कार्यों के उपरांत सड़कों को सही ढंग से पूर्व दशा में बहाल किए जाने पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पाए जाने पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जनपद में गंभीर रूप से घायल पशुओं के समुचित उपचार के लिए उपयुक्त चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग शासन स्तर पर पत्राचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराए, जिससे पशुओं को गंभीर स्थिति में जनपद स्तर पर ही समुचित उपचार मिल सके।
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि नानामऊ बिल्हौर एवं जमालपुर ककवन स्थित गौशालाओं के निर्माण में कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ द्वारा खराब गुणवत्ता का कार्य किया गया है। इस पर प्रभारी मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संस्था को ब्लैकलिस्ट किए जाने के निर्देश दिए तथा सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर रोडवेज आरएम का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए।
यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से प्रभारी मंत्री ने व्यापारी संगठनों के साथ बैठक कर बाजार क्षेत्रों में जन-सहयोग से ‘रेड लाइन’ व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए, जिससे निर्धारित सीमा के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने पुलिस को जनता के प्रति मित्रवत व्यवहार अपनाने एवं किसी भी अपराधी के प्रति कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्दोष व्यक्ति के साथ न्याय हो और मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन कराया जाए। सभी थानों में सीसीटीवी कैमरों को पूर्णतः क्रियाशील रखने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया। साथ ही जनपद में बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूल-कॉलेजों में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के निर्देश भी दिए गए। कूड़ा प्रबंधन एवं निस्तारण में क्यू आर कोड आधारित सिस्टम लागू करने तथा। नगर निगम के हर वार्ड के ड्रेनेज सिस्टम की मैपिंग करने का निर्देश दिया।
(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप
