कानपुर में योजना बनाकर रेवेन्यू मॉडल के रुप में आईसीसीसी को करें संचालित : पुलिस आयुक्त

कानपुर, 23 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) परियोजना के तहत जहां यातायात के नियमों को फालो कराने में मदद मिलती है तो वहीं अपराध नियंत्रण में भी अहम भूमिका होती है। इस परियोजना को संचालित करने के लिए ऐसी योजना बनाई जाए ताकि इसे रेवेन्यू मॉडल का रुप दिया जा सके। यह बातें मंगलवार को कानपुर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने आईसीसीसी परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं।

पुलिस आयुक्त एवं मण्डलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम में आईसीसीसी परियोजना की समीक्षा बैठक आईसीसीसी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आईसीसीसी परियोजना के अंतर्गत संचालित समस्त घटकों की वर्तमान क्रियाशीलता की समीक्षा करना तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इनके अधिक प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना रहा।

इस दौरान पुलिस आयुक्त ने आईसीसीसी से जुड़े कैमरों के माध्यम से शहर की निगरानी की समीक्षा की तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जरीब चौकी चौराहा एवं टाटमिल चौराहा पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से संवाद कर यातायात संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही शहर में अपराध नियंत्रण के लिए एएनपीआर कैमरों के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई। अधिकाधिक स्थानों पर एएनपीआर कैमरे स्थापित किए जाने के निर्देश दिए।

मण्डलायुक्त ने अवगत कराया कि भविष्य में आईसीसीसी परियोजना के संचालन के लिए चालान प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व से आईसीसीसी को भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस पर पुलिस आयुक्त ने आईसीसीसी को एक रेवेन्यू मॉडल के रुप में संचालित किए जाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने जानकारी दी कि, आईसीसीसी परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में स्मार्ट पार्किंग को राजस्व मॉडल पर संचालित किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि पुलिस आयुक्त ने प्रारंभ की गई त्रिनेत्र परियोजना के अंतर्गत स्थापित लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरों को आईसीसीसी से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आईआईटी कानपुर की टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पृथक बैठक आयोजित किए जाने का सुझाव दिया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि त्रिनेत्र परियोजना के अंतर्गत स्थापित कैमरों को आईसीसीसी से जोड़ने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

अंत में पुलिस आयुक्त ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि शहर में सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण नियंत्रण एवं यातायात सुधार के लिए आवश्यक पुलिस बल की मांग करते हुए प्रतिदिन अभियान चलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीएसी की मांग भी की जा सकती है।

इस दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण अभय पाण्डेय, अपर नगर आयुक्त, आईआईटी कानपुर की तकनीकी टीम और कानपुर स्मार्ट सिटी की टीम उपस्थित रही।

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(Udaipur Kiran) / अजय सिंह